विद्यमान आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयका सचिवसँग छलफल

पाल चेम्बर अफ कमर्शले विद्यमान आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुमा अर्थमन्त्रालयका सचिव श्री राजन खनाल र राजश्व सचिव लाल शंकर घिमिरे लगायत राजश्व अनुसन्धान बिभागका महानिर्देशक आन्तरिक राजश्व बिभाग, भंसार बिभाग तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण बिभागका महानिर्देशकहरुको समुपस्थितिमा मुलुकको समसामयीक आर्थिक स्थिति,हाल बजेटले गरेको व्यवस्था र यसबाट पर्न सक्ने संभाव्य असर र सुझाव वारे छलफल भएको छ ।

उक्त छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएका कर सम्बन्धि व्यवस्था र व्यवसायीहरुका समस्या र सुझाव राख्नुभएको थियो । नेपालमा बिश्व व्यापार संगठन वाहिर गएर व्यापार व्यवस्था अपनाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा उद्योगी व्यवसायीलाइ नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन नहुने भन्दै भ्रष्टाचार, आतंकबाद, मानव वेचबिखन र ओसार पोसारको बिषय मात्रै समावेश हुनु पर्ने बताउनु भयो ।

छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले ढुवानीमा भ्याट लगाउँन भन्दा पनि सेवा कर लगाउँदा उत्तम हुँने जानकारी गराउनु भयो । हालको बजेट वक्तव्यमा प्यान नम्बर लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था सम्बन्धमा सबै कामदारलाई यो व्यवस्था तत्काल लागू सम्भव नभएको जानकारी दिदै चेम्बर अफ कमर्श सकारात्मक रहँदा रहँदै पनि छिमेकी मुलुकबाट मजदुर आउने तथा अधिकांश मजदूरहरुले प्यान नम्वर लिन समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

 

उक्त छलफलमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले व्यवसाय संकुचन गरेर मुलुकले तिव्रतर बिकास गर्न नसक्ने र सरकारको सकारात्मक धारणा रहेकोमा आश्वस्त रहन उद्यमी व्यवसायीलाइ आग्रह गर्नु भयो । राजस्व परामर्श समितिको कार्यलाइ अझ प्रभावकारी बनाउन स्थायी संयन्त्रको रुपमा वेग्लै राजश्व वोर्ड बनाएर काम गर्ने सरकारले नीति अपनाईसकेको जानकारी गराउनुभयो । यसले निजी क्षेत्रको राय समेत आगामी दिनमा प्रभावकारी ढंगले समेट्ने उहाँले बिश्वास व्यक्त गर्नु । प्यानको सम्बन्धमा उहाँले सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सरकारले संचालन गरेको र स्थानिय निकायमा समेत बैंकको पहुँच पुगेकोले केहि सहजता हुने तथा मजदुरलाई प्यान नम्बर दिने अभियान सरकार आफैले घर घरमा गइ दिने व्यवस्था गरि रहेको जानकारी गराउनु भयो ।

अर्थसचिव डा. राजन खनालले उद्यमी व्यवसायीको माग अनुरुप कारोबार मूल्यलाइनै मान्यता दिने सम्वन्धमा चीनसंगको नाकाबाट व्यापार गर्दा बैंकिङ प्रणाली अन्तरगत एलसीबाट व्यापार गराउने तर्फ सरकारले प्रकृया अगाडी वढाएको जानकारी गराउनु भयो । उहांले हाल तरकारी तथा फलफूल भंसार नाकामा रोकिएको सम्वन्धमा तत्कालै नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय वसी छलफल भइ निष्कर्षमा पुगी समस्या समाधान भएको बताउनु भयो ।