नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष डा. राजेशकाजी श्रेष्ठले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पठाएको बजेटको असन्तुष्ट पत्र

मिति २०७६।२।१९

माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू
अर्थ मन्त्रालय
सिंह दरवार

बिषय : आ.ब. २०७६।७७ को बजेट सम्वन्धमा ।
महोदय,

अर्थ सम्वन्धी प्रस्ताबलाइ कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयकका सन्दर्भमा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सद्धारा निम्न राय सुझाव प्रस्तुत गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौ ।

 

१ स्थायी लेखा नम्वर नभएका कामदारलाइ बितरण गरिने पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च सम्वन्धमा

अर्थ सम्वन्धी प्रस्ताबलाइ कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयकको दफा २६ मा आयकर ऐन २०५८ को संशोधन प्रस्तावको बुंदा २ मा निम्न व्यवस्था प्रस्ताबित गरिएको छ । “ आयकर ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (घ १) र (घ२) थपिएका छन भनी व्यवस्था गरिएको र उक्त खण्ड (घ१) मा “ स्थायी लेखा नम्वर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाइ बितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च ” । भनी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस प्रावधानले लेखा नम्वर नभएका कामदारलाइ भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न नपाइने भएकोले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने हुन्छ । बिद्यमान सामाजिक परिप्रेक्षमा कामदार तह अल्प शिक्षित हुने र स्थायी लेखा नम्वर प्राप्त गर्ने जागरुकता नभएकोले व्यवसायीक प्रतिष्ठानलाइ कामदारको व्यवस्थापन गर्ननै चुनौति सृजना हुने हुंदा उत्पादकत्व प्रभाबित हुनेछ । तसर्थ प्रस्तुत व्यवस्थालाइ हटाइनु पर्ने ।

 

२.ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको सम्वन्धमा

अर्थ सम्वन्धी प्रस्ताबलाइ कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयकको दफा २४ मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ मा कर छूट हुने सूचीमा ( अनुसूची १ को समूह १० ) साबिकको ढुवानी सेवा लाइ संशोधित प्रस्तावमा हटाइएको छ । ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिदा लागत मूल्य प्रभाबित हुने यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पद्र्धामा नकारात्मक असर पर्ने हुन्छ । तसर्थ ढुवानी लागत वृद्धिले आम उपभोक्ता, उद्योगलाइ प्रत्यक्ष असर पर्ने हुंदा साबिक व्यवस्थानै कायम गरिनु पर्ने ।

४. भंसार महशुल ४० प्रतिशत कायम गरिएको सम्वन्धमा

बिद्यमान भंसार महशुल दरवन्दीमा अधिकांश वस्तुहरुको अधिकतम भंसार महशुल ३० प्रतिशत कायम भएकोमा सोलाइ वढाइ ४० प्रतिशत प्रस्ताबित गरिएको छ । बिश्व व्यापार संगठनको मान्यता अनुसार भंसार महशुल क्रमशः न्युन गदै लैजाने रहेको छ । राजश्वको मूख्य श्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर रहेको शिद्धान्त अनुसार पनि भंसार महशुल कम गर्दै लैजानु पर्ने हो । यसका वावजुद पनि सरकारले अधिकतम भंसार दर ३० प्रतिशत कायम राखिएकोमा हाल १० प्रतिशत थप गरी ४० प्रतिशतको लागि प्रस्ताबित गरिएको छ । साथसाथै स्थानीय उद्योगको संरक्षणको लागि हो भने क्बाभनगबचम ःभबकगभचभक अन्तरगत एण्टी डम्पिङ शुल्क लगाउन सकिने अवस्था रहेकै छ । यस सन्दर्भमा प्रस्ताबित भंसार वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य वृद्धि हुने भएकोले पूर्ववत व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने ।

५.औद्योगिक कच्चा पदार्थको भंसार महशुल दरमा न्युनीकरण र उपभोक्ता मुल्य ।
उद्योगले आयात गर्र्ने कच्चा पदार्थको भंसार महशुल तयारी वस्तुको दर भन्दा एक तह कम गरिने प्रावधान स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनको लागि सकारात्मक छ । नेपाल सरकारले महशूल न्यून गरे अनुरुप यसबाट नेपाली उत्पादनका वस्तुहरुको उपभोक्ता मूल्य प्रतिस्पद्र्धी हुनुका साथै गुण स्तरीय हुन अति जरुरी छ । अन्यथा यसको उपादेयता नरहने हुंदा औद्योगिक उत्पादनको मूल्य तथा गुण स्तर आयातित वस्तुको तुलनामा प्रतिस्पद्र्धी गर्न पर्ने जरुरी छ ।


६. निकासीमा दिइने नगद अनुदान
निकासीमा दिइने नगद अनुदान छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा न्युन छ । यसै सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा निर्यातमा नगद अनुदान कायम हुनु पर्ने व्यवस्थाको लागि निजी क्षेत्रले पटक पटक उठाएको बिषय प्रस्तुत बजेटमा सम्वोधन हुन सकेन ।
समग्रमा वर्तमान बजेट मुलुकको सर्वागिण बिकासको लागि लक्षित रहेको एवं आथिक गतिबिधि बिस्तारमा केन्द्रित रहेको भएता पनि उत्पादन लागत तथा उपभोक्ता हितको सन्दर्भमा यथेष्ट सम्वोधन हुन पर्ने देखिएकोले माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष बिनम्रता पूर्वक अनुरोध गर्दछु ।

राजेशकाजी श्रेष्ठ
अध्यक्ष