मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्धारा सुझाव प्रस्तुत

२०६६ असार २४

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मुलुकमा देखिएको मुद्रास्पिmतिलाई नियन्त्रण गर्न आपर्ूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नु पर्ने विचार व्यक्त गर्दै लगानीको वातावरणलाई अनुकूल बनाउने सर्न्दर्भमा मौद्रिक नीतिमा विशेष जोड दिने बताउनु भयो । उक्त कुरा गर्भनर क्षेत्रीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्र बीर मालाकारको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलको भेटघाटमा बताउनु भएको हो । उक्त अवसरमा गर्भनर क्षेत्रीले सरकारले रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील क्ष्ँेत्रमा प्रयोग गर्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको तथा भारतीय पर्यटकहरु नेपाल भ्रमणमा आउंदा भारतीय मुद्राको प्रयोगमा आएको समस्यालर्ँइ समाधान गर्ने विषयमा छलफल गर्ने जानकारी दिनु भएको थियो । साथै उहांले व्यवहारिक कठिनाईले गर्दा रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानका लागि छुट्टयाएको रकम प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्न नसकिएको बताउनु हुदै सोलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताउनु भयो । सो अवसरमा अध्यक्ष मालाकारले मुद्रास्पिmतिलाई नियन्त्रण गर्न एवं उत्पादन तथा आपर्ूर्ति संयन्त्र सुदृढ गर्न लचिलो क्रेडिट नीति अख्तियार गर्नु पर्ने बताउनु हुदै आगामी मौद्रिक नीतिले पर्ूवाधार विकासमा ध्यान केन्द्रित गरी निजी क्ष्ँेत्रको विकास तथा आर्थिक विकास गर्नु पर्ने बताउनु भएको थियो । निजी क्ष्ँेत्रको तर्फाट मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्ने विषयहरु उठाउदै अध्यक्ष मालाकारले एकल कर्जा लगानी सीमा हटाउनु पर्ने, नगद मौज्दात दरमा कमी ल्याउनु पर्ने, रेमिटेन्सको सदुपयोगका लागि ठोस कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने, ठूलाठूला रकमहरु रकमान्तर गर्दा आयको श्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने, नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई पनि मुलुक बाहिर लगानी गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने, ठूल्ठूला पर्ूवाधार एवं परियोजनाहरुको विकासका लागि विदेशी बैंकसंग व्याज अनुदानमा केन्द्रिय बैंक वा सरकार मार्फ ऋण ल्याउन आवश्यक पहल हुनु पर्ने, भारतबाट सामान आयात गर्दा परिर्वत्य विदेशी मुद्रामा प्रतित पत्र खोली आयात गर्न पाउनु पर्ने, प्रोजेक्ट फाइनान्सिंगलाई बढावा दिनु पर्ने, भारतीय पांच सय र एक हजारको नोट बैंकले लिन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, धितोपत्र बजारमा विदेशीहरुको लगानी खुला गर्नु पर्ने, विमा कम्पनीहरुसंग भएको रिजर्भ फण्डलाई उपयोग गर्नु पर्ने जस्ता सुझावहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । यसैगरी चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश कुमार बस्नेत तथा महासचिव किशोर कुमार अग्रवालले निजी क्ष्ँेत्रको लगानी र निजी क्ष्ँेत्रको सुरक्षाको प्रत्याभूति नभईकन मुलुकमा आर्थिक विकास नहुने जिकिर गर्दै बैंकक्रप्सि ऐनको स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरी उद्योग व्यवसायको संरक्षण गर्नु पर्ने, हालै र्सार्वजनिक भएको भारतीय बजेटबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने नकारँत्मक प्रभावलाई न्यून गर्ने किसिमको नीति आउनु पर्ने, नेपालको कृषि क्ष्ँेत्रलाई व्यवसायिकरण गर्न विभिन्न किसिमको राहतहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने, रेमिटेन्समुखि अर्थतन्त्रलाई अझ व्यापक बनाउनु पर्ने तथा निजी क्ष्ँेत्रको लगानीलाई पूंजी बजार मार्फत अर्थतन्त्रमा प्रवाह हुने किसिमको नीति आउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो । सो अवसरमा चेम्बरका द्धितीय उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर, कोषाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, सचिव राजेश बाबु श्रेष्ठ तथा का.स.सदस्यहरु कृष्णमान श्रेष्ठ, कैलाश चन्द्र गोयल, रामशरण पाण्डे, र पर्शुराम दाहालको उपस्थिति थियो ।

बहुदर भ्याट कार्यान्वयन नहुने

२०६६ असार २३

अर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बहुदर भ्याट प्रणाली कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी दिनु भएको छ । उक्त जानकारी उहांले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्र बीर मालाकारको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसंगको भेटमा बताउनु भएको हो । र् अर्थ मन्त्री पाण्डेले विद्यमान करको संरचना, राज्य तथा व्यवसायीको क्षमता आदिका कारणले बहुदर भ्याट कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहांले नेपालमा कारोवार मूल्यको आधारमा कारोबार नभएको र बिल बिजक लिनेदिने प्रक्रियामा समस्या भएकोले सोको समाधान नभईकन बहदुर भ्याट लगाउन नसकिने जानकारी दिदै यस विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको र थप गृहकार्य एवं छलफल गर्नु पर्ने बताउनु भयो । सो अवसरमा चेम्बर अध्यक्ष सुरेन्द्र बीर मालाकारले सरकारले करको दायरा बर्ढाई राजश्व बढाउने नीति अवलम्बन गर्नेमा आफू विश्वस्त भएको बताउनु हुदै यस सम्बन्धमा सरकारलाई सहयोग गर्न निजी क्ष्ँेत्र तयार रहेको बताउनु भयो । साथै आगामी वर्षेखि नेपालमा बहुदर भ्याट प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता यही बजेट मार्फ आउनु पर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष मालाकारले खाद्यान्न पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि तथा मुद्रास्पिmतिमा आएको वृद्धि सिण्डिकेट प्रथा, कवाडी कर तथा कार्टर्ेेंग जस्ता क्रियाकलापहरुले गर्दा भएको बताउनु हुदै यस्को तत्कालै अन्त्य हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । उहांले खुद्रा खाद्य तथा साना व्यापारीहरुको वर्गिकरण गरी सोही अनुसार सरकारले कर लगाउदां साना खुद्रा व्यापारीहरुलाई मर्का नपर्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो । सो अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका का.स.सदस्य एवं नेपाल किराना व्यापारी संघका अध्यक्ष कृष्णमान श्रेष्ठ तथा नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले सरकारले वर्षा पन्ध्र लाखसम्मको कारोबार गर्ने साना खाद्यान्न व्यापारीहरुलाई एकमुष्ट पांच हजार कर लिंदा उनीहरुलाई जिविकोपार्जन गर्न नै कठिन परेकोले साविक सरह नै दर्ुइ हजार कर लिनु पर्ने माग राख्नु भयो । यसैगरी चेम्बरका प्रथम उपाध्यक्ष लोक मान्य गोल्छा, सचिव कमलेश कुमार अग्रवाल, का.स.सदस्य राजारत्न तुलाधर एव पर्शुराम दाहाल तथा उद्योगी कुमुद दुगदले वैवाहिक दम्पत्तिलाई लाग्ने कर सीमा बढाउनु पर्ने, निजी क्ष्ँेत्रले पनि किसानहरुलाई सब्सिडीमा मल बेचबिखन गर्न पाउनु पर्ने, गाडीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क भन्सार बिन्दुमा असुल हुने गरी एक तहमा मात्र लगाउनु पर्ने, स्थानीय उत्पादनको हकमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा ३० प्रतिशत मिन्हा हुनुपर्ने, उद्योगी व्यापारीहरुले दिइने चन्दालाई खर्चको रुपमा लेख्न पाउनु पर्ने, नेपालीहरुलाई विदेशमा लगानी गर्न दिनु पर्ने, खाद्यान्न पदार्थको बाइ-प्रडक्टको रुपमा उत्पादित उत्पादनहरुमा एक्सर्पोट कर हटाउनु पर्ने तथा खाद्यान्न पदार्थहरुलाई भ्याट छुट हुनु पर्ने अनुरोध गरेका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसंग भेट

२०६६ असार १९

राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले सरकारले निजी क्षेत्रको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनु हुदै राजश्व तथा वित्तिय नीतिहरुलाई उद्योगी व्यवसायीमैत्री बनाउने तर्फगृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनु भयो । सो जानकारी उपाध्यक्ष डा. खतिवडाले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्र बीर मालाकारको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसंगको भेटघाटमा बताउनु भएको हो । उक्त अवसरमा उपाध्यक्ष डा. खतिवडाले सरकारले व्यापार एवं उद्योगसंग सम्बन्धित विषयहरुमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको र आउने बजेटमा करको दर भन्दा पनि करको दायरा बढाएर राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनु भयो । साथै उहांले राष्ट्रिय योजना आयोग आमनागरिकको क्रय शक्ति र आन्तरिक माग कसरी बढाउन सकिन्छ त्यस तर्फक्रियाशिल रहेको बताउनु हुदै गैर आवासीय नेपालीहरुको पूंजीलाई परिचालन गर्ने तर्फआयोग लागिपरेको जानकारी दिनु भयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्र बीर मालाकारले मुलुकको तरल राजनीतिक अवस्था बारे कोही पनि अनभिज्ञ नरहेको बताउनु हुदै मुलुकको र्सवांगिन विकासका लागि चक्का जाम, बन्द, हड्ताल जस्ता संस्कारको अन्त्य गरिनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो । उहांले हाल विकासको गतिमा कमी आएको बताउनु हुदै सरकारले ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने, कृषिको व्यवसायिकरण गर्नु पर्ने, पर्यटन क्ष्ँेत्रको विकासका लागि पर्ूवाधारहरुको विकास गर्नु पर्ने जस्ता सुझावहरु व्यक्त गर्नु भएको थियो । उक्त अवसरमा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश कुमार बस्नेत, द्धितीय उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर, महासचिव किशोर कुमार अग्रवाल, सचिव कमलेश अग्रवाल तथा का.स.सदस्यद्धय राजारत्न तुलाधर र परशुराम दाहालको सहभागिता थियो ।

उद्योग मन्त्रीसंग भेट

२०६६ असार १८

नवनियुक्त उद्योग मन्त्री महेन्द्र राय यादवले बन्द, हड्ताल, चक्का जाम जस्ता क्रियाकलापहरुले गर्दा उद्योग व्यवसायहरु मारमा परेको र निजी क्ष्ँेत्र लगायत मुलुककै समस्या समाधानका लागि राजनीतिक स्थायित्व र दीगो शान्ति अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । सो कुरा मन्त्री यादवले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्र बीर मालाकारको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसंगको भेटघाटमा बताउनु भएको हो । उक्त अवसरमा उद्योग मन्त्री यादवले प्रस्तावित औद्योगिक नीतिलाई सरकारले चाडै नै कार्यान्वयन गर्ने बताउनु हुदै उद्योग मन्त्रालयमा गठित विभिन्न समिति तथा इकाइहरुको प्रभावकारी कार्यदक्षताका लागि आफू कटिबद्ध रहेको बताउनु भयो । उहांले बढ्दो अपराधिक गतिविधिहरु प्रति सरकार गंभीर रहेको बताउनु हुदै औद्योगिक सुरक्षा बलका सम्बन्धमा सरकारले कार्यदल गठन गर्न लागेको र निजी क्ष्ँेत्रको सुरक्षा एवं उनीहरुको लगानीको सुरक्षाका लागि चाडै नै बल गठन गर्ने उद्देश्य रहेको जानकारी दिनु भयो । मन्त्री यादवले विद्युत आपर्ूर्तिमा हुने गरेको चुहावट रोक्न सकेमा पनि सरकारले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा नियमित रुपमा विद्युत आपर्ूर्ति गर्न सक्ने जनाउदै जलविद्युत क्ष्ँेत्रमा लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको निराकरण गर्ने जानकारी दिनु भयो । सो अवसरमा चेम्बरका अध्यक्ष सुरेन्द्र बीर मालाकारले निजी क्षेत्रको गहन छलफल र गृहकार्यमा तयार पारेको "औद्योगिक नीति २०६५" लाई सरकारले जस्ताको तस्तै पारित गरेमा मुलुकमा औद्योगिक विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उच्चस्तरीय लगानी बोर्ड यथास्रि्र गठन हुनु पर्ने बताउनु भयो । उहांले सरकारले पर्ूवाधार विकासमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्दै यस सम्बन्धमा र्सार्वजनिक-निजी-साझेदारी अवधारणा अर्न्तर्गत निजी क्ष्ँेत्र लगानी गर्न इच्छुक र तयार रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष मालाकारले मुलुकको औद्योगिक विकासमा अवरोधको रुपमा देखा परेको विद्यमान श्रम नीतिलाई परिमार्जन गरी लगानी एवं व्यवसायमैत्री तथा लचिलो श्रम नीति तयार गर्नु पर्ने सुझाव दिदै निजी क्ष्ँेत्रको गिर्दो मनोबल बढाउन र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन औद्योगिक सुरक्षा बलको गठन हुनु पर्ने, चक्का जाम, बन्द, हड्ताल जस्ता क्रियाकलापहरु गर्न नपाउने कानून लागू हुनु पर्ने र मुलुकमा दीगो शान्ति स्थापना हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । यसैगरी उहांले रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानको लागि सरकारले विभिन्न राहत एवं सहुलियत सुविधाहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव व्यक्त गर्दै मुलुकको प्रँकृतिक श्रोतहरु जस्तै पानी, वनपैदावार तथा खनिज पदार्थको विकास र पर््रवर्द्धनका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो । भेटघाटका अवसरमा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश कुमार बस्नेत, महासचिव किशोर कुमार अग्रवाल तथा सचिव कमलेश कुमार अग्रवालले सरकारले विद्युतमा डिमान्ड चार्ज नलिने प्रतिबद्धता गरे तापनि हालसम्म सो कार्यान्वयन नभएको, वैकल्पिक उर्जाको विषयमा सरकारले विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्ने, बैंक्रप्सि ऐनलाई राम्रोसंग परिभाषित गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, स्वदेशी उत्पादनहरुको प्रयोगका लागि प्रोत्साहन नीति ल्याउनु पर्ने तथा मानव संसाधन विकासका लागि सरकारले विशेष नीति तर्जुमा गर्नु पर्ने सुझाव दिनु भएको थियो । उक्त अवसरमा चेम्बरका प्रथम उपाध्यक्ष लोक मान्य गोल्छा, द्धितीय उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर, का.स.सदस्यद्धय राजारत्न तुलाधर तथा परशुराम दाहालको उपस्थिति थियो ।

नवनियुक्त अर्थ मन्त्री तथा चेम्बरका प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटघाट

31 May 2009

नवनियुक्त अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको र अब आर्थिक क्रान्ति तर्फमुलुक लम्कनु पर्ने कुरा व्यक्त गर्दै यस्का लागि नेपाल सरकार निजी क्ष्ँेत्रलाई अगाडि बढाएर निजी क्ष्ँेत्रसंग सहकार्य गर्न कटीबद्ध रहेको बताउनु भयो । उहांले उक्त कुरा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्र बीर मालाकारको नेतृत्वमा गएका व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलसंगको भेटघाटमा बताउनु भएको हो । सो अवसरमा अर्थ मन्त्री पाण्डेले निजी क्ष्ँेत्र पनि समाजको एउटा अभिन्न अंगको रुपमा रहेको र निजी क्षेत्रको विकास एवं गौरव बढ्नु नै सिंगो देशको विकास एवं गौरव बढ्नु हो भन्नु हुदै राज्यले संकलन गर्ने राजश्व राज्यको विकासका लागि भएको र आम्दानी गरेर खर्च गर्ने दिशा तिर मुलुक लाग्नु पर्ने बताउनु भयो । उहांले खर्च गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा आर्थिक गतिविधिमा अभिवृद्धि आउने विचार व्यक्त गर्दै यसबाट मुलुकको नै हित हुने विचार व्यक्त गर्नु भयो । र् अर्थमन्त्री पाण्डेले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रले दिने सुझाव एवं सल्लाह प्रति सरकार सधै नै सकारात्मक रहेको र नेपालमा कर तिर्नेहरुको संख्या अन्य मुलुकको तुलनामा कम रहेकोले करको दायरा बढाउने तर्फसरकार केन्द्रित रहेको बताउनु भयो । भेटघाट कार्यक्रममा चेम्बर अध्यक्ष सुरेन्द्र बीर मालाकारले मुलुकको विकासका लागि निजी क्ष्ँेत्र सरकारसंग सहकार्य गर्न सदैव तत्पर रहेको तथा निजी क्ष्ँेत्र र सरकारबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहनु पर्ने बताउनु हुदै सरकारले आर्थिक विकासका लागि कार्यान्वयन गर्ने नीति कार्यक्रमहरुका सम्बन्धमा व्यापक छलफल र गृहकार्य गरेर मात्र लागू गर्नु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो । उहांले नेपालमा भ्याटको कार्यान्वयन असफल भइरहेको सर्न्दर्भमा सरकारले भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नु पर्ने सुझाव दिनु हुदै चोरी पैठारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले नेपालमा करको दर छिमेकी मुलुकको भन्दा कम वा बराबर गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिनु भयो । अध्यक्ष मालाकारले विद्यमान समयमा सरकारले सम्पत्ति कर ऐन कार्यान्वयन गर्नु नहुने बताउनु हुदै यस्ता ऐनहरु लागू गर्नु भन्दा पर्ूव यथेष्ट मात्रामा सरोकारवालाहरुबीच गृहकार्य र छलफल हुनु जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहांले एकतर्फी रुपमा कानून लगाएर संशोधन माथि संशोधन गर्ने प्रथाको अन्त्य गरी सरोकारवालाहरुको सुझाव र सल्लाह बमोजिम ऐनकानून लागू गर्दा प्रभावकारी र सफल रहने विचार व्यक्त गर्नु भयो । अध्यक्ष मालाकारले नेपालमा विद्यमान श्रम नीतिले गर्दा औद्योगिक विकास संभव नहुने र वैदेशिक लगानी पनि नभित्रिने विचार व्यक्त गर्नु भयो । उहांले लचिलो श्रम नीति र व्यवसायमैत्री वातावरणको अभावले गर्दा भइरहेका कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले आफ्नो लगानी खुम्चाउदै लगेको र यही कारणले गर्दा आज र्सर्ूय नेपाल जस्तो बहुचर्चित कम्पनी बन्द रहेको व्यहोरा व्यक्त गर्दै "नो वर्क नो पे", "हायर एण्ड फायर" जस्ता प्रणाली लागू गर्दै विद्यमान श्रम नीतिलाई लचिलो बनाउनु पर्ने धारण व्यक्त गर्नु भयो । साथै अध्यक्ष मालाकारले राजनीतिक कारणहरुले गर्दा हुने बन्द, हड्ताल जस्ता नकारात्मक क्रियाकलापहरुले गर्दा नेपालको प्रतिश्पर्धी क्षमतामा ह्रास आइरहेको र यस्ता गतिविधिहरुबाट हुने खर्च सम्बन्धित पार्टर्ीीथवा सरकारले नै लिनु पर्ने व्यवस्था कर्डाईका साथ लागू हुनु पर्ने बताउनु भयो । भेटघाटका अवसरमा अध्यक्ष मालाकारले नेपालमा पनि अब प्रत्येक नागरिकलाई सरकारले करको प्रयोजनका लागि उद्योगी व्यवसायलाई दिएको प्यान नम्बर जस्तै छुट्टै युनिक नम्बर प्रदान गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । साथै उहांले विगतका सरकारले कार्यान्वयन गरेका कतिपय राम्रा कामहरुलाई निरन्तरता दिनु पर्ने, मुलुकमा लगानी बढाउन छिमेकी मुलुकहरुले दिदै आएको सुविधाहरु नेपालमा पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने, उद्योग व्यवसायको उत्पादकत्व बढाउन नेपाल सरकारले दिदै आएका. विभिन्न र्सार्वजनिक बिदाहरुमा कटौती गर्नु पर्ने, मुलुकमा महंगाई रोक्नका लागि विद्यमान सिन्डिकेट प्रथाको अन्त्य गरिनु पर्ने, कवाडी कर लिने प्रथाको पनि अन्त्य गरिनु पर्ने जस्ता सुझावहरु व्यक्त गर्नु भएको थियो । सो अवसरमा अर्थमन्त्रालयका सचिव रामेश्वर खनाल एवं राजश्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका द्वितीय उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर, महासचिव किशोर कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, सचिव राजेन्द्र अर्याल तथा का.स.सदस्यहरु कैलाशचन्द्र गोयल, परशुराम दाहाल, कृष्णमान श्रेष्ठ लगायत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदिप जंग पाण्डे र कार्यसमिति सदस्यहरु प्रदिप मान वैद्य र दिनेश श्रेष्ठको सहभागिता थियो ।